बुटवल | राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘लुम्बिनी घोषणापत्र २०८२’ सार्वजनिक गरिएको छ । युवालाई केवल भोट बैंकको रूपमा नभई नीति तथा एजेण्डा निर्माणको तहसम्म पु¥याउनुपर्ने माग घोषणापत्रमा गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ४३.११ प्रतिशत युवा जनसंख्या रहेको भए पनि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै कमजोर रहेको निष्कर्षसहित १२ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका अधिकारवादी १० संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई चार समूहमा विभाजन गरी गरिएको छलफलबाट घोषणापत्रको निचोड निकालिएको आयोजकले जनाएको छ । छलफलका क्रममा युवामा राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको र अनुभवको अभाव देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
कार्यक्रम संयोजक सावित्री विश्वकर्माले राजनीतिक दलहरु आफ्ना घोषणापत्रमा युवा र महिलाका मागहरू स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिईन । उनले युवाको भूमिका र सहभागिताबारे खोज र बहस आवश्यक रहेको बताईन । कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा शंकर भण्डारीले ‘युवा र राजनीति’ विषयमा प्यानल छलफल गर्दै विभिन्न समूहगत छलफलमार्फत युवाका माग, अवसर र चुनौतीहरू पहिचान गरिएको थियो । छलफलमा सहभागी लुम्बिनी प्रदेशका ९० जना युवाले राजनीतिक क्षेत्रमा अवसर, चुनौती र आफ्ना मागहरू बुँदागत रूपमा टिपोट गरेका छन् ।
घोषणापत्र अधिकारकर्मी मुना विकले वाचन गरेकी थिईन् । ओरेक नेपाल र महिलाको निम्ति महिला मन्च नेपालको आयोजना तथा रेडियो मुक्ति, डब्लुडब्लुजे, संचारिका समुह नेपाल रुपन्देही, मोनो सर्पोटिङ माप्ले ग्रुप, युवा अभियान, नमस्ते नेपाल, किशोरी अधिकार मंच रुपन्देही र किशोरी अधिकार मंच कपिलबस्तु गरि प्रदेशका १० वटा संघसंस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
