चालु आर्थिक वर्षको लागि खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने समय सकिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको खाता असार २४ गतेदेखि नै रोकिएको थियो। संघीय सरकारलाई अत्यावश्यक, रकमान्तर र स्रोतान्तर गरेको खर्च भुक्तानी गर्न सुविधा शनिबारसम्म रहेकोमा आइतबार कुनै पनि भुक्तानी गर्न नपाउने भएको हो।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी हुनेछैन’ सहमहालेखा नियन्त्रक शम्भु मरासिनीले भने।
नियमावलीको नियम ३० मा भनिएको छ ‘हिसाब मिलान गर्ने तथा खर्च लेखि राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भुक्तानी निकास दिइने छैन।’
चालु आर्थिक वर्षको लागि आइतबार (आज) अन्तिम दिन हो। आइतबार भुक्तानी नहुने भएपछि शनिबार नै भुक्तानी दायित्व सकिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। शनिबार मात्रै प्रणालीबाट ९ अर्ब ७८ करोड ११ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
‘हिसाव मिलान गर्ने क्रममा चालु खर्चमा भएको भुक्तानी केही घटेको छ, पुँजीगत खर्चको भुक्तानी मात्रै शनिबार गएको छ’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने ‘अत्यावश्यक र पछि गरिएको स्रोतान्तर वा रकमान्तर बाहेक भुक्तानी नहुने सवालमा अन्तिम मितिमा भएको यो भुक्तानी धेरै हो।’
यो सँगै चालु वर्षको लागि नेपाल सरकारको बजेट खर्च १४ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा एक खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ अर्थात १० प्रतिशतले बढी हो।
